लष्करी अभियंता सेवा (एमईएस) मधील 9,300 हून अधिक पदे संपुष्टात आणण्यात येणार असल्याने संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी गुरुवारी सैन्याच्या अभियंता-प्रमुख यांनी यासंदर्भातील प्रस्तावाला मान्यता दिली, असे संरक्षण मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. एमईएस ही सशस्त्र दलाची बांधकाम आणि देखभाल संस्था आहे आणि त्यांचे वार्षिक बजेट सुमारे 13,000 कोटी रुपये आहे.

सैन्याच्या लढाऊ क्षमता वाढविण्यासाठी आणि त्यावरील खर्च कमी करण्यासंबंधी लेफ्टनंट जनरल डीबी शेकातकर समितीने केलेल्या अहवालात ही पदे रद्द करणे हा या मागचा उद्देश असल्याचे समजते.“समितीने केलेल्या शिफारशींपैकी एक म्हणजे नागरी कर्मचार्‍यांची पुनर्रचना ही अशी होती की एमईएसचे काम अंशतः विभागातील नोकरदार काम करू शकेल आणि इतर कामे आउटसोर्सिंग करता येतील,” असे निवेदनात म्हटले आहे. एमईएसच्या मूलभूत आणि औद्योगिक कर्मचार्‍यांच्या एकूण 13,157 जागा रिक्त आहेत.

मंत्रालयाने असे म्हटले आहे की पदांवर कपात करण्याची शिफारस एमईएसला एक प्रभावी संस्था बनविण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली होती, ज्यात जटिल अडचणी कार्यक्षम व कमी प्रभावी पद्धतीने हाताळण्यासाठी एक कमकुवत मनुष्यबळ असावा. ही पदे रद्द करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करीत शेटटकर म्हणाले की, येणार्या काही वर्षांत कामगारांच्या पुरोगामी कपात करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.

“एमईएस ही दुसरे महायुद्ध संकल्पना आहे. आमच्या संसाधनांवरील हा एक नाला आहे. आमची संसाधने न्यायीपणे खर्च करणे फार महत्वाचे आहे. कोविड -19 ने निर्माण केलेल्या परिस्थितीमुळे पुढील दोन ते तीन वर्षांच्या संरक्षण अर्थसंकल्पात कोणतीही वाढ होणार नाही. आम्हाला पैशांचा उपयोग हुशारीने करावा लागेल कारण आमचे विरोधी आम्हाला क्षमता निर्माण करण्याची वाट पाहत नाहीत. एमईएस सर्व सैन्य, नौदल आणि हवाई दलाच्या पायाभूत सुविधांच्या डिझाइन, बांधकाम आणि देखभालीसाठी जबाबदार आहे परंतु तज्ञांचे मत आहे की या कामांना आऊटसोर्सिंग करणे हा एक चांगला आणि स्वस्त पर्याय आहे.

शेकाटकर समितीने 188 सूचना केल्या ज्यातील सूचना मंत्रालयाने स्वीकारल्या आहेत आणि इतरांच्या विचाराधीन आहेत.या शिफारसी एमईएस, संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, संरक्षण वसाहतींचे महानिदेशक, आयुध फॅक्टरी बोर्ड आणि संरक्षण खात्यांसह अनेक संस्थांशी संबंधित आहेत.

संरक्षणासंदर्भात असे म्हणायचे की पदव्युत्तर मंत्रिमंडळाची एक प्रभावी संस्था बनविण्याची वेळ आली आहे, जटिल जटिल कार्यक्षमता आणि कमी प्रभावी असंतोष एक कमकुवत धर्मबळ होते.

संरक्षण मंत्रालयाने असे म्हटले आहे की पदांवर कपात करण्याची शिफारस एमईएसला एक प्रभावी संस्था बनविण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली होती, ज्यात जटिल अडचणी कार्यक्षम आणि कमी प्रभावी पद्धतीने हाताळण्यासाठी एक कमकुवत मनुष्यबळ असेल.