भारतीय सैन्यात भरती प्रक्रियेत महत्वाचे मोठे बदल होण्याची शक्यता ? देशातील सैन्यभरती प्रक्रियेत हे होणार आमुलाग्र बदल.
Bigg changes in the Indian Army recruitment process ? There will be a radical change in the recruitment process in the country
कोविड महामारीमुळे गेल्या दोन वर्षांत सशस्त्र दलांमध्ये सैन्य भरती मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. अधिकृत नोंदीनुसार, लष्कर, हवाई दल आणि नौदलामध्ये सध्या 1,25,364 जागा रिक्त आहेत. नवीन योजनेंतर्गत 6 महिन्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर तीन सेवांमध्ये फक्त 4 वर्षांसाठी सैनिकांची भरती केली जाईल. या प्रस्तावाला लवकरच सर्वोच्च नेतृत्वाकडून हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता आहे.
देशाच्या तिन्ही सैन्यात सैनिक भरतीच्या नव्या प्रणालीवर आज शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मा. पंतप्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारच्या उच्च प्रशासकीय आणि लष्करी अधिकाऱ्यांची बैठक होणार असलेल्या मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत नव्या सैन्य भरती योजनेवर चर्चा होणार आहे, सरकारच्या या ‘नवीन अग्निपथ भरती योजने’ ला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
नवीन योजनेंतर्गत 6 महिन्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर तीन सेवांमध्ये फक्त 4 वर्षांसाठी सैनिकांची भरती केली जाईल. यादरम्यान सैनिकांना ‘अग्नवीर’ असे संबोधण्यात येणार असून, 4 वर्षांच्या सेवेनंतर सैन्यातून निवृत्त झालेल्या सैनिकांना पुन्हा नोकरी मिळावी यासाठी लष्कराकडून विशेष पुढाकार घेतला जाणार आहे. सरकारची नवीन भरती प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच अनेक कॉर्पोरेट कंपन्यांनी लष्करी सेवेची 4 वर्षे पूर्ण केलेल्या सैनिकांना नोकरी देण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की त्यांना लष्कराकडून प्रशिक्षित पूर्ण शिस्तबद्ध मनुष्यबळ मिळेल, ज्यामुळे त्यांची उत्पादन क्षमताही सुधारेल.
हा 4 वर्षांसाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर सुमारे 75 टक्के सैनिक निवृत्त होतील. त्या बदल्यात त्यांना काही लाख रुपयांची आकर्षक रक्कम दिली जाईल तसेच 25 टक्के जवानांना दीर्घ कालावधीसाठी मुदतवाढ दिली जाईल. नव्या भरती प्रक्रियेमुळे सरकारवरील आर्थिक बोजा कमी होईल आणि उरलेला पैसा नवीन शस्त्रे खरेदी आणि तिन्ही सेवांच्या आधुनिकीकरणावर खर्च करता येईल, असे लष्कराचे म्हणणे आहे , येत्या ३ ते ४ महिन्यांत अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीच्या भरतीसाठी प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.
यामुळे, देशाच्या तिन्ही सेना Soldier Recruitment आता विशेष कामांसाठी वेगवेगळ्या तज्ञांची नियुक्ती करू शकतील. यासाठी तिन्ही लष्करांना विशेष अधिकार देण्यात येणार आहेत. सरकारच्या लष्करी विभागाचे अतिरिक्त सचिव लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी आज पंतप्रधान मोदींसमोर यासंदर्भात सविस्तर सादरीकरण करणार आहेत. या बैठकीत भरतीच्या नव्या आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यास या आठवड्यात संरक्षण मंत्रालयात या प्रकरणावर चर्चा झाली आहे. या योजनेचा प्रस्ताव लष्करप्रमुख जनरल एम.एम. 2020 मध्ये नरवणे. अलीकडच्या काही महिन्यांत त्याचा आकार आणि व्याप्ती यावर सरकारच्या उच्च स्तरावर चर्चा झाली. मात्र, या योजनेची अंतिम रूपरेषा अद्याप समोर आलेली नाही. अहवालानुसार, बहुतेक सैनिकांना तीन वर्षांच्या शेवटी कर्तव्यातून मुक्त केले जाईल आणि त्यांना पुढील रोजगाराच्या संधींसाठी सशस्त्र दलांकडून मदत मिळेल. त्याचबरोबर या योजनेंतर्गत पद रिक्त झाल्यास निवड झालेल्या तरुणांनाही सेवा सुरू ठेवण्याची संधी मिळू शकते.
